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उत्तराखंड

उत्तराखंड: भोजनमाताओं की दो दिवसीय प्रदेशव्यापी हड़ताल शुरू, रखीं प्रमुख माँगें

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Uttarakhand Bhojanmata Statewide Strike and Protest Demanding Minimum Wage and Regularisation

हल्द्वानी: देवभूमि उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों में नौनिहालों के लिए मध्याह्न भोजन (Mid-Day Meal) तैयार करने वाली रीढ़ की हड्डी समान भोजनमाताओं ने अपनी बदहाल आर्थिक स्थिति, शोषण और अधिकारों की अनदेखी के खिलाफ आखिरकार मुखर होकर बड़ा मोर्चा खोल दिया है। प्रगतिशील भोजनमाता संगठन, उत्तराखण्ड (पंजीयन संख्या–390, नैनीताल) के आह्वान पर आज यानी 17 नवंबर से राज्यभर में भोजनमाताओं ने 17-18 नवम्बर को दो दिवसीय प्रदेशव्यापी हड़ताल का शंखनाद कर दिया है। इस हड़ताल के जरिए भोजनमाताओं ने सरकार को साफ संदेश दे दिया है कि उनका धैर्य अब जवाब दे चुका है।

💧 मात्र ₹3,000 के अल्प मानदेय में वर्षों से सेवा, ऊपर से थोपे जा रहे हैं गैर-शैक्षणिक और अतिरिक्त काम

हड़ताल के पहले दिन संगठन ने कड़े शब्दों में सरकार और शिक्षा विभाग की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज महँगाई के इस दौर में भोजनमाताएँ मात्र लगभग 3,000 रुपये के अत्यंत अल्प मासिक मानदेय पर वर्षों से विद्यालयों में दिन-रात काम करने को विवश हैं। इतनी कम धनराशि में आज के समय में एक वक्त की रोटी चलाना भी दूभर है।

तमाम शोषण की पराकाष्ठा यह है कि भोजनमाताओं से केवल बच्चों के लिए भोजन तैयार करने का काम ही नहीं लिया जाता, बल्कि उनसे विद्यालयों में साफ-सफाई, बागवानी, चौकीदारी, परीक्षा संबंधी कार्य, प्रशिक्षण और यहाँ तक कि चुनाव ड्यूटी जैसे अनेक गैर-शैक्षणिक कार्य भी जबरन करवाए जाते हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन तमाम अतिरिक्त और भारी-भरकम कार्यों के एवज में उन्हें शासन-प्रशासन की ओर से एक भी पैसा अतिरिक्त पारिश्रमिक के रूप में नहीं दिया जाता। इतने लंबे समय तक निष्ठापूर्वक सेवाएँ देने के बावजूद न तो उनके पास रोजगार की कोई कानूनी सुरक्षा है और न ही उन्हें कोई सम्मानजनक श्रमिक अधिकार प्राप्त हैं।

⚡ संगठन की सरकार से 5 प्रमुख माँगें: चतुर्थ श्रेणी का दर्जा और न्यूनतम वेतन की पुरजोर वकालत

प्रगतिशील भोजनमाता संगठन ने उत्तराखंड सरकार के समक्ष अपनी निम्नलिखित प्रमुख और न्यायसंगत माँगें रखी हैं:

  1. भोजनमाताओं को श्रम कानूनों के दायरे में लाते हुए न्यूनतम वेतन दिया जाए तथा उन्हें राजकीय सेवाओं में ‘चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी’ (Class IV) घोषित किया जाए।
  2. उनके कार्य को स्थाई बनाते हुए रोजगार की पूर्ण गारंटी तथा भविष्य के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए।
  3. विद्यालयों में भोजन पकाने के अलावा कराए जाने वाले अतिरिक्त कार्यों का अलग से उचित पारिश्रमिक भुगतान किया जाए।
  4. अन्य सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर उन्हें नियमित अवकाश (Regular Leave) की व्यवस्था का लाभ दिया जाए।

⚖ सरकार को खुली चेतावनी—माँगें पूरी न हुईं तो और व्यापक होगा आंदोलन

संगठन के पदाधिकारियों और आंदोलनरत भोजनमाताओं ने दो-टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी इन जायज और मानवीय माँगों पर जल्द से जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो इस दो दिवसीय सांकेतिक हड़ताल को आने वाले दिनों में और अधिक व्यापक, उग्र और अनिश्चितकालीन आंदोलन में तब्दील कर दिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

इस प्रदेशव्यापी हड़ताल और विरोध प्रदर्शन में पुस्तक कुढ़ाई, चंपा, पुष्पा केड़ा, बसंती, हेमा पलड़िया, सरस्वती, मंजू, गीता, दीपा और दीपा पवार सहित नैनीताल और अन्य जनपदों से सैकड़ों की संख्या में भोजनमाताएँ पूरी एकजुटता के साथ शामिल हुईं। देवभूमि में भोजनमाताओं के इस मुखर संघर्ष से एक बार फिर शिक्षा विभाग और राज्य सरकार की श्रम नीतियों पर गंभीर बहस छिड़ गई है।

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उत्तराखंड

चार दोस्तों के साथ नैनीताल घूमने आया था मुंगेर का अर्णव सिंह”: रास्ते में बिछड़ा छात्र, ड्रोन और डॉग स्क्वाड से जंगलों में सघन तलाशी

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नैनीताल: देवभूमि उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन शहर नैनीताल से एक बेहद चिंताजनक और गंभीर खबर सामने आ रही है। सरोवर नगरी घूमने आए बिहार के एक युवा छात्र के नैना पीक की ऊंची पहाड़ी और घने जंगलों से अचानक लापता हो जाने का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। घटना को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक टीमों की तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक छात्र का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है, जिससे परिजनों और दोस्तों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं।

दोस्तों के साथ आया था घूमने, नैना पीक से लौटते समय रास्ते में बिछड़ा

प्राप्त विस्तृत विवरण के अनुसार, मूल रूप से बिहार के मुंगेर जिले के पहरपुर निवासी अर्णव सिंह वर्तमान में भीमताल स्थित एक निजी विश्वविद्यालय में रहकर अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहा था। शुक्रवार को उसके गाँव के ही तीन अन्य दोस्त—आलोक राज, ओम और ऐश्वर्य राज—उससे मिलने के लिए पहुँचे थे। इसके बाद चारों दोस्तों ने मिलकर नैनीताल घूमने का कार्यक्रम तय किया। सभी पहले हल्द्वानी में रुके और उसके बाद नैनीताल पहुँचे।

शुक्रवार दोपहर करीब दो बजे चारों दोस्त नैना पीक की प्रसिद्ध पहाड़ी पर ट्रेकिंग करने के लिए रवाना हुए। बताया जा रहा है कि ट्रेकिंग पूरी कर जब वे वापस लौट रहे थे, तो शाम करीब चार बजे अर्णव अपने दोस्तों से कुछ दूरी पर पीछे छूट गया। कुछ समय बाद जब उसके दोस्तों ने मुड़कर उसकी तलाश की तो वह कहीं भी दिखाई नहीं दिया। आसपास के जंगलों और रास्तों पर काफी खोजबीन करने के बाद भी जब उसका कोई अता-पता नहीं चला, तो सहमे हुए दोस्तों ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी।

पुलिस, SDRF, दमकल और वन विभाग की संयुक्त टीमें उतरीं मैदान में, ड्रोन व डॉग स्क्वाड की मदद

सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और अन्य संबंधित विभागों की टीमें तुरंत हरकत में आ गईं। शुक्रवार रात से ही युवक की तलाश के लिए युद्धस्तर पर सर्च अभियान शुरू कर दिया गया। शनिवार और रविवार को भी जंगल के अलग-अलग दुर्गम हिस्सों में बड़े पैमाने पर खोजबीन की गई।

सोमवार को अभियान को और तेज करते हुए पुलिस, एसडीआरएफ (SDRF) और वन विभाग की टीमों ने नैना पीक के घने जंगलों, गहरी खाइयों और संभावित रास्तों को चप्पे-चप्पे पर खंगाला। तलाश अभियान को प्रभावी बनाने के लिए ड्रोन (Drone) और डॉग स्क्वाड (Dog Squad) की भी मदद ली गई, लेकिन इसके बावजूद अब तक छात्र का कोई सुराग नहीं मिल सका है।

कोतवाल बोले—हर पहलू पर हो रही है जाँच, परिजनों से पूछताछ जारी

मामले की गंभीरता को देखते हुए नैनीताल के कोतवाल राजेंद्र रावत ने मीडिया को जानकारी दी कि पुलिस की ओर से छात्र की सकुशल बरामदगी के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन के साथ ही पुलिस मामले के अन्य सभी पहलुओं पर भी तकनीकी और व्यावहारिक रूप से गहराई से जाँच कर रही है। लापता छात्र के परिजनों तथा उसके साथ नैनीताल घूमने आए दोस्तों से भी लगातार पूछताछ कर आवश्यक जानकारियां जुटाई जा रही हैं।

फिलहाल, कई दिनों से जारी व्यापक सर्च अभियान के बावजूद छात्र का सुराग न मिलने से उसके परिवार के सदस्यों और मित्रों की चिंता चरम पर पहुँच गई है। पुलिस और प्रशासनिक अमला नैना पीक के चप्पे-चप्पे को खंगालने में जुटा हुआ है, और अब सभी की निगाहें इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी हैं।

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उत्तराखंड

देवभूमि में खाकी का कड़ा पहरा; हल्द्वानी पुलिस ने यात्री से लूटपाट करने वाले दो शातिर बदमाशों को 100 सीसीटीवी कैमरों की मदद से दबोचा, आईफोन व नकदी बरामद

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हल्द्वानी / नैनीताल: देवभूमि उत्तराखंड के नैनीताल जनपद अंतर्गत प्रमुख शहर हल्द्वानी में त्योहारों के दौरान यात्रियों और आम नागरिकों की सुरक्षा को ताक पर रखकर वारदातों को अंजाम देने वाले अपराधियों के खिलाफ हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने एक बहुत ही सराहनीय और त्वरित कार्रवाई की है। दीपावली की छुट्टी मनाने चंडीगढ़ से अपने घर पिथौरागढ़ लौट रहे एक युवक को टैक्सी दिलाने के बहाने सुनसान स्थान पर ले जाकर मोबाइल और नकदी लूटने वाले दो शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर लगभग 100 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर इस सनसनीखेज वारदात का पर्दाफाश किया है।

💧 रोडवेज बस स्टेशन से टैक्सी के बहाने सुनसान जगह ले जाकर की गई थी लूटपाट कोतवाली हल्द्वानी से प्राप्त विस्तृत विवरण के अनुसार, दिनांक 07.11.2026 को वादी मुकदमा श्री मुकेश भट्ट (निवासी बेरीनाग, जनपद पिथौरागढ़) ने कोतवाली में एक लिखित तहरीर दी थी। उन्होंने बताया कि वे चंडीगढ़ में प्राइवेट नौकरी करते हैं और दीपावली के पावन पर्व पर अपने घर बेरीनाग जाने के लिए चंडीगढ़ से बस द्वारा हल्द्वानी पहुँचे थे।

हल्द्वानी रोडवेज बस स्टेशन पर जब वे पिथौरागढ़ जाने के लिए किसी टैक्सी की तलाश कर रहे थे, तभी दो अज्ञात व्यक्ति उनके पास आए और प्रेम टॉकीज के पास टैक्सी खड़ी होने की झूठी बात कहकर उन्हें अपने साथ चलने को कहा। अनजान व्यक्ति होने के कारण वादी उनके झांसे में आ गया। इसके बाद दोनों अभियुक्त उन्हें एक सुनसान स्थान पर ले गए, जहाँ उन्होंने डरा-धमकाकर उनका महँगा आईफोन, 7,000 रुपये नकदी, हेडफोन तथा कान की सोने की बाली लूट ली और मौके से फरार हो गए। पीड़ित की तहरीर पर कोतवाली हल्द्वानी में मु0अ0सं0-383/2026, धारा 309(4) BNS के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

⚡ 100 सीसीटीवी कैमरों की खाक छानी, एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टी.सी. के निर्देश पर हुआ खुलासा घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टी.सी. ने संबंधित अधिकारियों को मामले का तत्काल अनावरण करने के कड़े निर्देश दिए थे। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री विजय मेहता के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया।

गठित टीम ने तकनीकी सर्विलांस का उपयोग करते हुए रोडवेज बस स्टेशन से लेकर प्रेम टॉकीज और आसपास के विभिन्न रास्तों के लगभग 100 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज बारीकी से खंगाली। इसके साथ ही मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर सुरागरसी-पतारसी की गई, जिससे पुलिस आखिरकार अपराधियों के सुराग तक पहुँचने में सफल रही।

⚖ राजपुरा से दबोचे गए दोनों शातिर आरोपी, लूटा गया पूरा सामान सकुशल बरामद आज दिनांक 09.11.2026 को पुलिस टीम ने सटीक सूचना के आधार पर रेलवे क्रॉसिंग राजपुरा के पास से दोनों मुख्य अभियुक्तों को धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों की पहचान इस प्रकार हुई है:

  1. अभय सिंह उर्फ उड़ी पुत्र बबलू सिंह, निवासी वार्ड नंबर-12, राजपुरा, थाना हल्द्वानी, जनपद नैनीताल।
  2. सूरज आर्य पुत्र यशपाल आर्य, निवासी वार्ड नंबर-12, राजपुरा, थाना हल्द्वानी, जनपद नैनीताल।

तलाशी के दौरान गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से वादी मुकदमा से लूटी गई शत-प्रतिशत संपत्ति सकुशल बरामद कर ली गई, जिसमें 01 आईफोन, 01 सोने की कान की बाली, ₹5,000 नकद और 01 हेडफोन शामिल है। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) BNS की वृद्धि करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूरी कर ली है। हल्द्वानी पुलिस की इस त्वरित और पेशेवर कार्रवाई से आम जनता ने राहत की साँस ली है।

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उत्तराखंड

उत्तराखंड: STF ने मजबूत किया साइबर तंत्र, 1930 कंट्रोल रूम में तैनात हुए SBI के नोडल अधिकारी

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Uttarakhand Police and Cyber Crime Concept Representing STF and SBI Nodal Officer Deployment in Dehradun

उत्तराखंड: देवभूमि उत्तराखंड में लगातार पैर पसार रहे साइबर वित्तीय अपराधों (Cyber Financial Frauds) पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा साइबर ठगी के शिकार हुए आम नागरिकों की मेहनत की कमाई को समय रहते सुरक्षित कराने के उद्देश्य से विशेष कार्य बल (STF) उत्तराखंड ने एक बेहद महत्वपूर्ण, आधुनिक और निर्णायक कदम उठाया है। अब साइबर अपराधियों द्वारा उड़ाई गई रकम को बैंक खातों से आगे ट्रांसफर होने से रोकने के लिए पुलिस और बैंकिंग संस्थानों के बीच का फासला पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।

💧 US4C के अंतर्गत फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर (CFMC) के माध्यम से पुलिस और बैंकों में बेहतर तालमेल एसटीएफ उत्तराखंड के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य में साइबर अपराध नियंत्रण तंत्र को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के लिए उत्तराखंड स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (US4C) के दायरे में ‘फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर (CFMC)’ की स्थापना की गई है। इस केंद्र के माध्यम से देश के प्रमुख बैंकों के नोडल अधिकारियों और पुलिस के बीच सीधा और बेहतर समन्वय स्थापित किया जा रहा है।

CFMC की मुख्य जिम्मेदारी यह होगी कि वह साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के तुरंत बाद ठगी की धनराशि को आगे अन्य बैंक खातों में लेयरिंग (Layering) के जरिए स्थानान्तरित होने से रोके, संदिग्ध बैंक खातों की पहचान करे और विवेचना की दृष्टि से आवश्यक वित्तीय व बैंकिंग विवरण तुरंत उपलब्ध कराए।

⚡ 1930 कंट्रोल रूम में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के नोडल अधिकारी की हुई तैनाती इसी दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए, एसटीएफ के अधीन संचालित ‘सिटिजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम (CFCFRMS)’ एवं राष्ट्रीय साइबर वित्तीय हेल्पलाइन नंबर 1930 के अंतर्गत देहरादून स्थित साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा अपने आधिकारिक नोडल अधिकारी की तैनाती कर दी गई है।

साइबर फ्रॉड के मामलों में पीड़ित द्वारा हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराने के बाद का शुरुआती समय—जिसे ‘गोल्डन ऑर्स’ भी कहा जाता है—बेहद महत्वपूर्ण होता है। साइबर अपराधी ठगी के पैसों को पलक झपकते ही विभिन्न फर्जी बैंक खातों में घुमाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में तकनीकी विश्लेषण और बैंकिंग लेन-देन की वित्तीय जानकारी के बीच त्वरित समन्वय न होने से कई बार पैसे हाथ से निकल जाते हैं। अब कंट्रोल रूम में बैंक के नोडल अधिकारी के बैठने से तकनीकी और वित्तीय स्तर पर एक साथ कार्रवाई संभव हो सकेगी, जिससे संदिग्ध धनराशि को समय रहते होल्ड या फ्रीज कराया जा सकेगा।

⚖ नई व्यवस्था से मिलने वाले प्रमुख लाभ:

  • त्वरित कार्रवाई: 1930 कंट्रोल रूम और बैंक के बीच सीधा संपर्क होने से शिकायतों पर तुरंत एक्शन सुनिश्चित होगा।
  • रकम की सुरक्षा: पीड़ितों की ठगी गई धनराशि को संबंधित बैंक खातों में समय रहते फ्रीज कराने की प्रक्रिया में भारी तेजी आएगी।
  • लेयरिंग का विश्लेषण: बैंक खातों के जरिए पैसों की हेराफेरी (Layering) का तकनीकी विश्लेषण कर विवेचना हेतु आवश्यक बैंकिंग विवरण तुरंत मिलेंगे।
  • समय की बचत: बैंकिंग लेन-देन और सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए होने वाले लंबे पत्राचार तथा प्रतीक्षा समय में भारी कमी आएगी।
  • एकीकृत प्रणाली: भविष्य में अन्य प्रमुख बैंकों के नोडल अधिकारियों को भी US4C के भवन में एक ही छत के नीचे तैनात किया जाना प्रस्तावित है, जिससे सभी बैंक और पुलिस मिलकर एक मजबूत डिफेंस तैयार करेंगे।

एसटीएफ उत्तराखंड ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान समय में साइबर अपराधियों के तौर-तरीके बेहद जटिल और तकनीकी होते जा रहे हैं। ऐसे में केवल पुलिसिया तकनीक नहीं, बल्कि बैंकिंग और फाइनेंशियल विशेषज्ञता का भी एक मंच पर होना अनिवार्य है। अंत में, एसटीएफ ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की साइबर वित्तीय धोखाधड़ी होने पर बिना किसी देरी के तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें अथवा आधिकारिक वेबसाइट www.cybercrime.gov.inपर अपनी शिकायत दर्ज कराएं, ताकि ठगी गई रकम को समय रहते सुरक्षित कराया जा सके।

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उत्तराखंड

नैनीताल: सभी 6 विधानसभाओं में मतदेय स्थलों (पोलिंग बूथों) की सूची संशोधित, DEO पोर्टल पर जारी

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नैनीताल / हल्द्वानी: देवभूमि उत्तराखंड के नैनीताल जनपद से जिला प्रशासन और निर्वाचन विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशासनिक आदेश सामने आया है। आगामी चुनाव व्यवस्थाओं और मतदाताओं की सुगमता को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जनपद नैनीताल के अंतर्गत आने वाली सभी छह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदेय स्थलों (Polling Booths) के भवनों में परिवर्तन, जीर्ण-शीर्ण इमारतों के संशोधन, विद्यालयों के उच्चीकरण तथा नाम, वार्ड व अनुभाग से जुड़े तमाम प्रस्तावों को औपचारिक रूप से अनुमोदन एवं स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

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उत्तराखंड

अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए हल्द्वानी में उतरी कांग्रेस: कैंडल मार्च निकालकर उठाई आवाज, राज्यपाल नियुक्ति पर सवाल

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Uttarakhand Political Concept Representing Congress Candle March and Protest for Ankita Bhandari in Haldwani

हल्द्वानी / देहरादून: उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में न्याय की आस और प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर सियासत एक बार फिर पूरी तरह गर्मा गई है। गुरुवार शाम को वाणिज्यिक नगरी हल्द्वानी के नैनीताल रोड स्थित तिरंगा पार्क में कांग्रेसजनों ने भारी संख्या में एकत्र होकर एक भव्य कैंडल मार्च निकाला और अपनी मुखर आवाज बुलंद की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तथा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल के आह्वान पर आयोजित इस कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी के परिजनों को त्वरित न्याय दिलाने के साथ-साथ प्रदेश की समस्त बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा की पुरजोर माँग उठाई।

दुष्यंत गौतम की राज्यपाल नियुक्ति पर उठाए गंभीर सवाल

कैंडल मार्च और प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसजनों ने केवल अंकिता हत्याकांड का मुद्दा ही नहीं उठाया, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी तीखा प्रहार किया। कांग्रेस नेताओं ने दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अंकिता भंडारी प्रकरण में जब पूरा प्रदेश न्याय की गुहार लगा रहा है, ऐसे संवेदनशील समय में इस प्रकार की नियुक्ति को लेकर जनमानस और आम जनता के मन में जो गंभीर आशंकाएं उठ रही हैं, उनका सरकार द्वारा गंभीरता से संज्ञान लिया जाना चाहिए। कांग्रेस ने माँग की कि इस प्रकरण से जुड़े सभी अनसुलझे सवालों का निष्पक्ष और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित किया जाए।

“अंकिता को न्याय दिलाना पूरे उत्तराखंड की जिम्मेदारी” : सुमित हृदयेश

कार्यक्रम के दौरान हल्द्वानी के विधायक श्री सुमित हृदयेश ने मीडिया और जनता को संबोधित करते हुए बेहद संवेदनशील और कड़े शब्दों में अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि:

“अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग केवल एक परिवार की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह पूरे उत्तराखंड की बेटियों के सम्मान, सुरक्षा और उनके अधिकारों से जुड़ा एक अत्यंत गंभीर विषय है। अंकिता के माता-पिता ने अपनी जवान बेटी को खोने का जो असहनीय दर्द सहा है, ऐसे में उन्हें न्याय मिलने की लंबी प्रतीक्षा उनकी पीड़ा को और अधिक गहरा करती है।”

विधायक सुमित हृदयेश ने आगे कहा कि अंकिता के परिजनों का यह दर्द अब पूरे प्रदेश की सामूहिक संवेदनाओं से जुड़ चुका है। एक बेटी को इंसाफ दिलाने की यह गूँज तब तक थमने वाली नहीं है, जब तक उसके परिवार को पूरी तरह न्याय नहीं मिल जाता। प्रदेश की हर बेटी को भयमुक्त, सुरक्षित वातावरण और सम्मान पाने का पूरा अधिकार है। यह विषय राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप की सीमाओं से ऊपर उठकर विशुद्ध रूप से न्याय, मानवीय संवेदना और हमारी बेटियों के सुरक्षित भविष्य से जुड़ा है। कांग्रेस पार्टी अंकिता के परिजनों को न्याय मिलने तक यह लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक पूरी मजबूती के साथ लड़ती रहेगी।

अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने, उनके परिजनों की संघर्षरत आवाज को हर मंच पर मजबूती देने तथा उत्तराखंड की हर एक बेटी के सम्मान और सुरक्षा की रक्षा के लिए अपना राजनीतिक व सामाजिक संघर्ष अनवरत जारी रखेंगे।

कैंडल मार्च में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष हेमंत बगड़वाल एवं हरीश मेहता, प्रदेश सचिव गुरप्रीत प्रिंस, जिला महामंत्री मलय बिष्ट, सुहैल सिद्दीकी, मोहन बिष्ट, हेमंत साहू, डॉ. बालम सिंह बिष्ट, विमला सांगुड़ी, निर्मला जोशी, पिंकी पांडे, गोविंद बगड़वाल, कौशलेंद्र भट्ट, तस्कीन अहमद, ज्ञान सिंह थापा, पार्षद मो. गुफरान, पार्षद मो. राशिद, पार्षद सलीम सैफी, नोएल मेसी, राजू रावत, प्रदीप नेगी, संजू उप्रेती, एडवोकेट गौरव कर्नाटक, कोमल जायसवाल, अमित रावत, देवेंद्र नेगी, शुभम जोशी, सूरज कुमार, अंशु जोशी, जिज्ञासु भट्ट, प्रदीप कुमार सहित अन्य कांग्रेसजन उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के अंत में कांग्रेसजनों ने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने, उनके परिजनों की आवाज को मजबूती से उठाने तथा उत्तराखंड की बेटियों के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करने का संकल्प दोहराया।

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हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में गरजी छात्र ताकत; एस.आई.आर. प्रक्रिया के विरोध में आइसा व पछास ने फूंका मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला

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Uttarakhand Political Concept Representing Student Protest and Effigy Burning in Haldwani Buddha Park

हल्द्वानी / नैनीताल : उत्तराखंड के प्रमुख आर्थिक व शैक्षणिक केंद्र हल्द्वानी में आज राजनीतिक व सामाजिक सरगर्मी उस वक्त अपने चरम पर पहुँच गई, जब विभिन्न छात्र संगठनों और जनवादी समूहों ने सड़क पर उतरकर जोरदार हुंकार भरी। आज 10 अक्टूबर 2026 को छात्र संगठनों आइसा (AISA) और पछास की पहल पर हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में एक विशाल संयुक्त सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उनका पुतला दहन किया।

13 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटने का गंभीर आरोप

बुद्ध पार्क में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए विभिन्न वक्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर सीधा हमला बोला। वक्ताओं ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक पूर्णतया असंवैधानिक प्रक्रिया के तहत एस.आई.आर. (SIR) को अंजाम दिया है। इस प्रक्रिया के जरिए देश भर में 13 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं।

वक्ताओं ने कड़े शब्दों में कहा कि इस प्रकार की लोकतांत्रिक मर्यादाओं के हनन के बावजूद मुख्य चुनाव आयुक्त बेशर्मी से अपने पद पर बने हुए हैं। केंद्र सरकार केवल ज्ञानेश कुमार का बचाव ही नहीं कर रही, बल्कि जनता की हर न्यायपूर्ण आवाज को कुचलने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। देश की न्यायप्रिय जनता और छात्र-युवा इस तानाशाही को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे।

दिल्ली प्रदर्शनकारियों को रोकने पर फूटा गुस्सा, तानाशाही का आरोप

प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने केंद्र और विभिन्न राज्यों की भाजपा सरकारों पर तीखे तंज कसे। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार को बचाने और जनता के असंतोष को दबाने के लिए जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने आ रहे लोगों को जगह-जगह रोका गया। कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को उनके घरों में नजरबंद कर दिया गया।

दिल्ली की ओर आने वाली ट्रेनों, बसों, यहाँ तक कि मेट्रो सेवाओं और एयरलाइंस तक को प्रभावित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि यह सारी कवायद इस बात का खुला प्रमाण है कि सरकार छात्रों और नौजवानों के सामने पूरी तरह घुटने टेक चुकी है। अब सरकार में इतनी हिम्मत नहीं बची है कि वह जनता के सामने आकर सच्चाई बयां कर सके।

एस.आई.आर. अपनाने वाले राज्यों के चुनाव रद्द करने की मांग

सभा के माध्यम से कड़े प्रस्ताव रखते हुए मांग की गई कि जिन-जिन राज्यों में एस.आई.आर. की प्रक्रिया अपनाकर चुनाव कराए गए हैं, उन सभी राज्यों के चुनाव तत्काल प्रभाव से रद्द किए जाने चाहिए। वहाँ की चुनी हुई सरकारों को भंग कर फिर से साफ-सुथरे और पूरी तरह निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की मांग उठी।

वक्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अपने राजनीतिक फायदों के लिए देश की हर संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग कर रही है और सरेआम फासीवादी तानाशाही थोप रही है। हालांकि, तमाम पाबंदियों के बावजूद बड़ी संख्या में छात्रों और नौजवानों का जंतर-मंतर पहुँचना इस आंदोलन की ऐतिहासिक सफलता और सरकार के मुंह पर एक करारा तमाचा है।

प्रमुख वक्ताओं की उपस्थिति और संचालन

सभा का कुशल संचालन पछास के चंदन द्वारा किया गया। इस विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन कार्यक्रम में विभिन्न संगठनों के प्रमुख नेताओं ने अपने विचार रखे, जिनमें शामिल हैं:

  • आइसा: आकाश भारती, संदीप टम्टा, रिया आर्य
  • पछास: अनुराग, मनवीर
  • प्रमएके: रजनी
  • भाकपा (माले): जिला सचिव डॉ. कैलाश पाण्डेय, के.के. बोरा
  • भीम आर्मी: नफीस अहमद
  • क्रालोस: मुकेश भंडारी

इसके अलावा महेश, मीनाक्षी, नितिन, रोशनी, अमित, आदर्श, नीरज, दीपक, जीत Ram और मोहन समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वक्ताओं ने अंत में संकल्प लिया कि नौजवान अब जाग चुके हैं और फासीवादी ताकतों के दिन अब लदने वाले हैं।

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उत्तराखंड

नैनीताल जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट; जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने 2 सितंबर को कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश किया घोषित

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नैनीताल: उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में मौसम का मिजाज एक बार फिर पूरी तरह बिगड़ गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा जारी चेतावनी और जिलेभर में हो रही मूसलाधार बारिश के मद्देनजर जिला प्रशासन ने छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए एक बड़ा निर्णय लिया है। जिलाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री ललित मोहन रयाल ने 02 सितंबर 2026 (बुधवार) को जनपद के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन का अवकाश घोषित कर दिया है।

⚠️ मौसम विभाग का ‘Orange Alert’ और भूस्खलन का खतरा

निदेशक, भारत मौसम विज्ञान विभाग, देहरादून द्वारा 1 सितंबर 2026 को जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, जनपद नैनीताल में 2 सितंबर को ‘Orange Alert’ जारी किया गया है। इसके तहत जनपद के पर्वतीय एवं मैदानी दोनों ही क्षेत्रों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा होने, गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने तथा वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर चलने की प्रबल संभावना जताई गई है।

वर्तमान में जनपद के विभिन्न हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप नदियों, नालों और गधेरों में तेज जल प्रवाह देखने को मिल रहा है। इसके अलावा संवेदनशील स्थलों पर भू-स्खलन (Landslide) होने की आशंका भी बढ़ गई है, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटने का जोखिम बना हुआ है।

🏫 आदेश का दायरा और मुख्य बिंदु

बच्चों और स्टाफ की सुरक्षा के दृष्टिगत जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

  • किसे बंद रखा जाएगा: जनपद नैनीताल के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी विद्यालयों (कक्षा 01 से 12 तक संचालित समस्त शैक्षणिक संस्थाओं) तथा समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में 1 दिन का अवकाश रहेगा।
  • स्टाफ के लिए निर्देश: विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, शिक्षकगण एवं समस्त कार्यालय स्टाफ हेतु भी यह अवकाश पूरी तरह अनुमन्य रहेगा।
  • किसे छूट दी गई है: यह आदेश नैनीताल शहर क्षेत्र के अंतर्गत संचालित उन आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं पर लागू नहीं होगा, जहाँ छात्र-छात्राओं के लिए शैक्षणिक और आवासीय सुविधाएं एक ही परिसर के भीतर उपलब्ध हैं।

👮‍♂️ सख्ती से पालन के निर्देश

जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षाधिकारी, नैनीताल और जिला कार्यक्रम अधिकारी, नैनीताल को कड़े शब्दों में निर्देशित किया है कि वे अपने अधीनस्थ सभी शैक्षणिक संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों में इस आदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराएं। यदि कोई संस्थान आदेश की अवहेलना करता पाया गया, तो विचलन की दशा में संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कड़ी विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

प्रशासन ने आम जनमानस, अभिभावकों और पर्यटकों से भी अपील की है कि वे अत्यधिक आवश्यकता होने पर ही घरों से बाहर निकलें और उफनते नदी-नालों व संवेदनशील पर्वतीय मार्गों से दूरी बनाए रखें।

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उत्तराखंड

बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम बनाने की मांग; पदयात्रा बनी विशाल जनआंदोलन, खुरियाखत्ता में उमड़ी भारी भीड़, वनाधिकार कानून पर उठी आवाज

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हल्द्वानी / बिंदुखत्ता: उत्तराखंड के बहुचर्चित क्षेत्र बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम का दर्जा देने की मांग को लेकर चल रहा संघर्ष अब एक विकराल और व्यापक जनआंदोलन का रूप लेता जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त से शुरू हुई यह पदयात्रा मंगलवार को खुरियाखत्ता नंबर 9 और 10 पहुँची, जहाँ बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों, महिलाओं और जनप्रतिनिधियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और सरकार के खिलाफ हुंकार भरी।

🎶 जनगीतों के जोश के साथ आगे बढ़ी पदयात्रा

मंगलवार को खुरियाखत्ता पहुँची इस पदयात्रा के दौरान शामिल लोगों को ‘बिंदुखत्ता मांगे राजस्व ग्राम’ लिखी विशेष टी-शर्ट्स वितरित की गईं। इस दौरान वनाधिकार संगठन के कविराज धामी ने जोशपूर्ण जनगीत ‘ले मशालें चल पड़े हैं, लोग मेरे गांव के’ गाया, जिससे पदयात्रियों और स्थानीय जनता में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला।

यात्रा के विभिन्न पड़ावों पर नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों को वनाधिकार कानून (FRA) से जुड़ी कानूनी बारीकियों और अधिकारों के बारे में विस्तार से समझाया गया।

📜 “बसासत 1932 से है, संस्तुति के जाल में न उलझाएं”

वनाधिकार संगठन की महिला उपाध्यक्ष ममता बिष्ट ने नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि FRA के तहत तीन पीढ़ियों या 75 वर्षों तक एक ही स्थान पर रहने की बात हर मामले में अनिवार्य शर्त नहीं है। उन्होंने कड़ा दावा किया कि बिंदुखत्ता की बसासत वर्ष 1932 से चली आ रही है और यहां के लोगों ने पीढ़ियों से वन क्षेत्र पर निर्भर रहकर अपना जीवन बिताया है।

उन्होंने मांग करते हुए कहा कि अब इस मामले को केवल ‘संस्तुति’ (Recommendation) जैसे प्रशासनिक और नौकरशाही के विषयों में उलझाने के बजाय सीधे कानून के अनुसार ठोस निर्णय लिया जाना चाहिए।

❓ सरकार से तीखा सवाल: “जब देश में 1,700 गांव बन सकते हैं, तो बिंदुखत्ता क्यों नहीं?”

वनाधिकार संगठन के उपाध्यक्ष दीपक जोशी ने बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम का दर्जा देने की मांग को मजबूती से दोहराते हुए कहा कि FRA के तहत प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अलग-अलग शर्तों के आधार पर रोकना इस अधिनियम की मूल भावना के पूरी तरह विपरीत है।

उन्होंने सरकार से तीखा सवाल पूछते हुए कहा कि यदि देश के अलग-अलग हिस्सों में वनाधिकार कानून के तहत 1,700 से अधिक राजस्व ग्राम बनाए जा चुके हैं—जिनमें उत्तर प्रदेश में 54 और उत्तराखंड में 6 राजस्व ग्राम शामिल हैं—तो फिर बिंदुखत्ता को अब तक यह दर्जा क्यों नहीं दिया गया?

👥 भारी संख्या में महिलाओं और ग्रामीणों की भागीदारी

मंगलवार की इस पदयात्रा में आंदोलन से जुड़े प्रमुख पदाधिकारियों के साथ-साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लिया। प्रमुख रूप से उमेश भट्ट, अर्जुन नाथ, बलवंत बिष्ट, ममता बिष्ट, कविराज धामी, भरत नेगी, दीपक जोशी, सोहनलाल, सुशील यादव, दीपक नेगी, सूबेदार प्रेम सिंह, मंगल सिंह कोश्यारी और वीरेंद्र कार्की शामिल रहे।

इसके साथ ही आंदोलन में महिलाओं की भी ऐतिहासिक भागीदारी देखने को मिली। मंजू देवी, गंगा देवी, पार्वती देवी, दीपा देवी और कौशल्या देवी समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं इस आयोजन में डटी रहीं।

आयोजकों के अनुसार, मंगलवार का कार्यक्रम टूटी पुलिया चौराहे पर एक विशाल सभा के बाद संपन्न हुआ। बुधवार को यह पदयात्रा शीशमभुजिया क्षेत्र की ओर रवाना होगी, और बिंदुखत्ता को उसका हक मिलने तक यह आंदोलन इसी प्रकार जारी रहेगा।

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