उत्तराखंड

उत्तराखंड: भोजनमाताओं की दो दिवसीय प्रदेशव्यापी हड़ताल शुरू, रखीं प्रमुख माँगें

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हल्द्वानी: देवभूमि उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों में नौनिहालों के लिए मध्याह्न भोजन (Mid-Day Meal) तैयार करने वाली रीढ़ की हड्डी समान भोजनमाताओं ने अपनी बदहाल आर्थिक स्थिति, शोषण और अधिकारों की अनदेखी के खिलाफ आखिरकार मुखर होकर बड़ा मोर्चा खोल दिया है। प्रगतिशील भोजनमाता संगठन, उत्तराखण्ड (पंजीयन संख्या–390, नैनीताल) के आह्वान पर आज यानी 17 नवंबर से राज्यभर में भोजनमाताओं ने 17-18 नवम्बर को दो दिवसीय प्रदेशव्यापी हड़ताल का शंखनाद कर दिया है। इस हड़ताल के जरिए भोजनमाताओं ने सरकार को साफ संदेश दे दिया है कि उनका धैर्य अब जवाब दे चुका है।

💧 मात्र ₹3,000 के अल्प मानदेय में वर्षों से सेवा, ऊपर से थोपे जा रहे हैं गैर-शैक्षणिक और अतिरिक्त काम

हड़ताल के पहले दिन संगठन ने कड़े शब्दों में सरकार और शिक्षा विभाग की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज महँगाई के इस दौर में भोजनमाताएँ मात्र लगभग 3,000 रुपये के अत्यंत अल्प मासिक मानदेय पर वर्षों से विद्यालयों में दिन-रात काम करने को विवश हैं। इतनी कम धनराशि में आज के समय में एक वक्त की रोटी चलाना भी दूभर है।

तमाम शोषण की पराकाष्ठा यह है कि भोजनमाताओं से केवल बच्चों के लिए भोजन तैयार करने का काम ही नहीं लिया जाता, बल्कि उनसे विद्यालयों में साफ-सफाई, बागवानी, चौकीदारी, परीक्षा संबंधी कार्य, प्रशिक्षण और यहाँ तक कि चुनाव ड्यूटी जैसे अनेक गैर-शैक्षणिक कार्य भी जबरन करवाए जाते हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन तमाम अतिरिक्त और भारी-भरकम कार्यों के एवज में उन्हें शासन-प्रशासन की ओर से एक भी पैसा अतिरिक्त पारिश्रमिक के रूप में नहीं दिया जाता। इतने लंबे समय तक निष्ठापूर्वक सेवाएँ देने के बावजूद न तो उनके पास रोजगार की कोई कानूनी सुरक्षा है और न ही उन्हें कोई सम्मानजनक श्रमिक अधिकार प्राप्त हैं।

⚡ संगठन की सरकार से 5 प्रमुख माँगें: चतुर्थ श्रेणी का दर्जा और न्यूनतम वेतन की पुरजोर वकालत

प्रगतिशील भोजनमाता संगठन ने उत्तराखंड सरकार के समक्ष अपनी निम्नलिखित प्रमुख और न्यायसंगत माँगें रखी हैं:

  1. भोजनमाताओं को श्रम कानूनों के दायरे में लाते हुए न्यूनतम वेतन दिया जाए तथा उन्हें राजकीय सेवाओं में ‘चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी’ (Class IV) घोषित किया जाए।
  2. उनके कार्य को स्थाई बनाते हुए रोजगार की पूर्ण गारंटी तथा भविष्य के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए।
  3. विद्यालयों में भोजन पकाने के अलावा कराए जाने वाले अतिरिक्त कार्यों का अलग से उचित पारिश्रमिक भुगतान किया जाए।
  4. अन्य सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर उन्हें नियमित अवकाश (Regular Leave) की व्यवस्था का लाभ दिया जाए।

⚖ सरकार को खुली चेतावनी—माँगें पूरी न हुईं तो और व्यापक होगा आंदोलन

संगठन के पदाधिकारियों और आंदोलनरत भोजनमाताओं ने दो-टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी इन जायज और मानवीय माँगों पर जल्द से जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो इस दो दिवसीय सांकेतिक हड़ताल को आने वाले दिनों में और अधिक व्यापक, उग्र और अनिश्चितकालीन आंदोलन में तब्दील कर दिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

इस प्रदेशव्यापी हड़ताल और विरोध प्रदर्शन में पुस्तक कुढ़ाई, चंपा, पुष्पा केड़ा, बसंती, हेमा पलड़िया, सरस्वती, मंजू, गीता, दीपा और दीपा पवार सहित नैनीताल और अन्य जनपदों से सैकड़ों की संख्या में भोजनमाताएँ पूरी एकजुटता के साथ शामिल हुईं। देवभूमि में भोजनमाताओं के इस मुखर संघर्ष से एक बार फिर शिक्षा विभाग और राज्य सरकार की श्रम नीतियों पर गंभीर बहस छिड़ गई है।

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